पीएम किसान योजना वाले किसान 15 जनवरी तक करा लें E-KYC अपडेट, अंतिम तारीख जारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को सालाना आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रुपये प्रदान करती है बता दे की यह राशि लाभार्थी किसानों को ₹2000 की 4 किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अभी तक 14 किस्त प्रदान की जा चुकी है वही अगली किस्त लाभार्थियों के खाते में डालने से पहले सरकार ने 15 जनवरी 2024 तक PM किसान विशेष सेचुरेशन अभियान की शुरुआत की है। 

इस अभियान को आरंभ करने का सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रह गए किसानों को जोड़ना और योजना के प्रति जागरूक करना है वही इस अभियान को आरंभ करने का एक उद्देश्य यह भी है कि इस योजना में रजिस्टर करने वाले 11.88 लाख किसानों का E-KYC अभी तक नहीं हुआ है जो करना बहुत ज़रूरी है।

किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते आ रहे किसान और योजना के पात्र किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने सभी दस्तावेजों को पूरा करके रखना जैसे अपनी भूमि का सत्यापन, बैंक खाते को आधार से जोड़कर डीबीटी से इनेबल करना और अपना E-KYC कराना है। 

15 जनवरी तक चलेगा विशेष सेचुरेशन अभियान 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए पीएम किसान विशेष सेचुरेशन अभियान चलाया गया है जो कि 15 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा इसके तहत किसानों के जरूरी दस्तावेजों सहीत उनकी E-KYC के कामों को भी पूरा करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव का कहना है कि इस अभियान के तहत सभी जिला अधिकारी 1 सप्ताह में E-KYC का अभियान चलाकर लाभार्थी एवं योजना से वंचित किसानों को जागरूक करेंगे। 

11.88 लाख किसानों का नहीं हुआ E-KYC 

राजस्थान प्रमुख शासन सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि 49.93 लाख किसानों का E-KYC का काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी 11.88 लाख किसानों का E-KYC का काम अधूरा है, इसके साथ ही सचिव का किसान से अग्रेह करते हुए कहना है कि किसान स्वयं अपना मोबाइल ऐप, ई-मित्र या आईबीपी के मध्यम से अपने लंबित E-KYC और आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करवाएं। 

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प्रत्यक ग्राम पंचायत पर नोडल अधिकारी

राजस्थान प्रमुख सचिव में निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के लंबित कार्य को पूरा करने में सहयोग के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे जिससे उनको सहायता पहुंचे इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी 4.50 लाख किसानों का सत्यापन कार्य नहीं हुआ जिसमें 3,92,894 पंजीकरण तो तहसील स्तर पर है वही 56 हज़ार 868 पंजीकरण जिला स्तर पर है जिनको आने वाली 15 जनवरी तक हर हाल में पूरा करना है।

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