मध्यप्रदेश का सरकारी खजाना हुआ खाली, प्रदेश की 30 से अधिक योजनाओं पर लगी रोक

नमस्कार दोस्तों हाल ही में हुए मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने भारी बहुमतों से जीत दर्ज कर एक बार फिर अपनी सरकार बना ली है इसके बाद से भाजपा सरकार ने चुनाव में अहम् भूमिका निभाने वाले शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर अब डॉ मोहन यादव को मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री पद का कमान सौंप दिया गया है। 

परन्तु आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव में जीतने के लिए शिवराज सरकार ने अपना पूरा सरकारी खजाना सरकारी योजनाओं के तहत जनता को लाभ प्रदान करने और चुनाव में अपना पूरा जोर लगाने के लिए खोल दिया था। जिसके चलते अब यह खजाना खाली हो गया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने इन योजनाओं पर लगा दी है रोक 

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप प्रदाय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, थानों के सुदृढ़ीकरण, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, ग्रामीण विकास विभाग की पीएम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण, खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना जैसी खास योजनाओं पर फ़िलहाल राजकीय कोष नहीं भेजा जायगा। 

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग की निशुल्क पाठ्य सामग्री के प्रदाय, एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण, जनजातीय कार्य विभाग टंट्या भील मंदिर के जीणोद्धार, विमानन विभाग की भू-अर्जन के लिए मुआवजा और महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने इन सभी योजना के साथ साथ मजदूरों एवं गरीबों को मिलने वाली इन योजनाओं को भी बंद कर दिया है जैसे दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रुपये एवं दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर दो लाख रुपये अनुग्रह राशि को फ़िलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 

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